(१) यस ऐन बमोजिम हुने वनको संरक्षण, विकास र उपयोग सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।

(२) प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) डिभिजनल वन अधिकृतले जिल्लाभित्र विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाई व्यवस्थापन भएका वनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।